केंद्रीय बजट पर टिकी हरियाणा की निगाहें:CM ने IRDF में मांगे 2,000 करोड़; 10 IMT के लिए मांगा एक्स्ट्रा बजट, LIVE देखेंगे सैनी

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संसद में आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर हरियाणा की निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा की ओर से कई सेक्टरों के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने डिमांड रखी गई हैं। बजट से पहले नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ हुई मीटिंग में सीएम नायब सैनी हरियाणा को लेकर अपनी डिमांड रख चुके हैं। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, मेडिकल, उद्योगों आदि में बजट आवंटन व अन्य प्रमुख मांगें शामिल हैं। सीएम ने बजट आने से पहले कहा है कि केंद्रीय बजट से हरियाणा की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा। सीएम आज पंचकूला में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बजट का लाइव प्रसारण देखेंगे। सैनी ने कहा है कि प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। हमने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं लेकिन परिणाम तक पहुंचने के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत है। हरियाणा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। 6 लाख एकड़ जमीन बचाना चुनौती चिकित्सा शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए हरियाणा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है। इसके लिए भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मदद की बड़ी जरूरत है। हरियाणा में सेम से 6 लाख एकड़ जमीन प्रभावित है, इसलिए इस ज़मीन को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की जरूरत है। कृषि के आधुनिकीकरण की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर, माइक्रो इरीगेशन, एग्री लॉजिस्टिक्स और वैल्यू-एडीशन पर फोकस किसान को सीधे बाजार से जोड़ा जा सकता है। एमएसएमई के साथ एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स ग्रामीण समृद्धि का इंजन बन सकते हैं। एनसीआर के लॉजिस्टिक्स हब के लिए फंड की जरूरत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा का एनसीआर क्षेत्र लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे देश के सभी प्रमुख बाजारों से कनेक्टिविटी और माल की सप्लाई आसान व समयबद्ध हो जाएगी इसलिए हमें इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक केंद्रीय पूंजी निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स को गति दिए बिना अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती। हरियाणा का स्टार्टअप्स में देश में चौथा स्थान है। हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का ‘फंड ऑफ फंड्स’ स्थापित करवाने जा रहे हैं। 10 आईएमटी के लिए भी फंड चाहिए हम प्रदेश में 10 नए आईएमटी विकसित करने जा रहे हैं। इससे समूचे प्रदेश में एमएसएमई व स्टार्टअप्स को भारी प्रोत्साहन भी मिलेगा। इन आईएमटी में भारी पूंजी निवेश भी होगा। हमें इन्हें विकसित करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 44 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा की इस मद में भी आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए। आरआईडीएफ के तहत मांगे 2000 करोड़
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण विकास के कोष को बढ़ाने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि बढ़ती बुनियादी ढांचे की जरूरतों और ग्रामीण विकास की गति को बनाए रखने के लिए आरआईडीएफ के तहत सामान्य आवंटन को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,000 करोड़ रुपए किया जाए। इसी तरह यूआईडीएफ के तहत अधिकतम परियोजना आकार पर 100 करोड़ रुपए की मौजूदा सीमा बड़ी परियोजनाओं के काम में बाधा बनी हुई है। इस सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाए। जीडीपी में हरियाणा का 3.7 योगदान
हरियाणा भौगोलिक रूप से एक छोटा राज्य होने के बावजूद देश की जीडीपी में 3.7 प्रतिशत योगदान कर रहा है। कर संग्रह के मामले में भी प्रदेश अग्रणी है। वहीं प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रह में हमारा योगदान 7.32 प्रतिशत है। दिसंबर, 2025 तक देश में 5वें स्थान पर रहे हैं। हरियाणा ने इस वित्त वर्ष में शुद्ध एसजीएसटी संग्रह में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 6 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस आम बजट में हरियाणा से जुड़ी मांगों को विशेष स्थान दिया जाएगा ताकि प्रदेश और तेज गति से विकास कर सके।
BJP नेता LIVE देखेंगे बजट हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बजट को भाजपा कार्यकर्ता प्रदेशभर में बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। भाजपा ने सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर केंद्रीय बजट को लाइव देखने की पूरी व्यवस्था कर ली है। मंडल स्तर पर भी कार्यकर्ता टीवी के माध्यम से लोगों के साथ लाइव केंद्रीय बजट को देखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार अपने बजट और आर्थिक नीतियों के माध्यम से 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम नायब सैनी पंचकूला में लाइव बजट देखेंगे।