PM मोदी आज बाढ़ग्रस्त पंजाब-हिमाचल का दौरा करेंगे:बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मिलेंगे; AAP सरकार ने 80 हजार करोड़ मांगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (9 सितंबर) पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दोनों ही राज्यों को प्रदेश की सरकारों बाढ़ग्रस्त घोषित कर चुके हैं। इनमें बाढ़ आने के बाद से PM का यह पहला दौरा होगा। मोदी पंजाब में बाढ़ के हवाई सर्वेक्षण के साथ पठानकोट और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिल सकते हैं। वहीं हिमाचल में चंबा, कुल्लू और मंडी का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कांगड़ा के धर्मशाला में अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। जिसमें CM सुखविंदर सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। PM के दौरे को देखते हुए पठानकोट और गुरदासपुर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दोनों राज्यों को PM के दौरे से बाढ़ के लिए बड़े स्पेशल पैकेज की उम्मीद है। AAP सरकार ने केंद्र से 80 हजार करोड़ की मांग की है। PM के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे का प्रोग्राम
प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले हवाई जहाज के जरिए पठानकोट पहुंचेंगे। यहां से हेलिकॉप्टर के जरिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे। यहां वे बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिलों, चंबा, कुल्लू और मंडी का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सुबह करीब साढ़े 11 बजे गग्गल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से धर्मशाला जाकर दोपहर करीब 12 बजे अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। इसके बाद हेलिकॉप्टर से वे पठानकोट वापस लौटेंगे। चूंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान की तबीयत ठीक नहीं और वह अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी पीएम को बाढ़ के नुकसान की रिपोर्ट देंगे। यहां मीटिंग के बाद शाम करीब 4 बजे PM गुरदासपुर जाएंगे। वहां बाढ़ पीड़ितों से उनकी मुलाकात तय है। इस दौरान पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ और कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तबीयत ठीक न होने की वजह से पंजाब के सीएम भगवंत मान यहां मौजूद नहीं हो पाएंगे। PM के दौरे से पहले केंद्र सरकार ने क्या किया बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना भेजी
पंजाब में बाढ़ के दौरान रेस्क्यू के लिए केंद्र की तरफ से सेना, एयरफोर्स और BSF भेजी गई। मौजूदा वक्त में सेना की 23 टुकड़ियां (कॉलम) और 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स तैनात की गई हैं। एयरफोर्स व आर्मी के 30 से 35 हेलिकॉप्टर और BSF की भी एक बटालियन रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने दौरा किया
कृषि मंत्री शिवराज 5 सितंबर को पंजाब पहुंचे। अमृतसर में उन्होंने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से बाढ़ प्रभावित जिलों की जानकारी ली। इसके बाद अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। शिवराज ने कहा कि उन्हें PM नरेंद्र मोदी ने भेजा है। दिल्ली पहुंचकर वह पीएम को रिपोर्ट देंगे। हालांकि उन्होंने बाढ़ के लिए अवैध माइनिंग को जिम्मेदार बताया। उनका कहना था कि अवैध माइनिंग की वजह से नदियों-नालों के किनारे बने बांध कमजोर हो गए, जिससे बाढ़ का पानी आसानी से रिहायशी और खेती वाले इलाकों में घुस गया। केंद्रीय कमेटी ने 3 दिन दौरा किया
केंद्र सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के बाद पंजाब में 2 टीमें भेजी थीं। जिसमें गृह विभाग, वित्त विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। यह टीमें पहले गुरदासपुर व पठानकोट गई। इसके बाद यह टीमें जालंधर और कपूरथला में पहुंची थी। फिर 6 सितंबर को पंजाब के अधिकारियों से मीटिंग के बाद टीम दिल्ली लौट गई। जहां उन्होंने रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। पंजाब सरकार की केंद्र से मांग क्या
प्रदेश के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र से मांग की कि उन्हें GST के बकाये की 60 हजार करोड़ की राशि तुरंत जारी की जाए। इसके अलावा केंद्र बाढ़ के लिए 20 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज भी दे। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हम पीएम का स्वागत करेंगे लेकिन वह सिर्फ दौरा न करें बल्कि पंजाबियों के लिए राहत पैकेज जरूर देकर जाएं। हिमाचल में बारिश-बाढ़ से 4122 करोड़ का नुकसान
हिमाचल सरकार प्रदेश को बाढ़ग्रस्त घोषित कर चुकी है। उनका कहना है कि बारिश–बाढ़ से प्रदेश में 4122 करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्र इसकी भरपाई के लिए स्पेशल पैकेज दे। हिमाचल सरकार ने 2023 और 2024 में आई बाढ़ के नुकसान की तरह ही इस पर पीड़ितों को मदद देने का ऐलान किया है। जिसमें पूरी तरह घर टूटने वालों को 7 लाख रुपए, आंशिक नुकसान पर एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन किसानों-बागवानों के खेत में मलबा आया, उन्हें 6 हजार रुपए प्रति बीघा और जिन किसानों की जमीन बही, उन्हें 10 हजार रुपए प्रति बीघा मदद दी जाएगी। CM सुक्खू ने कहा- स्पेशल पैकेज, नियम बदलने की मांग करेंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करेंगे। राहत राशि समय पर देने का आग्रह किया जाएगा, ताकि आपदा प्रभावितों को समय पर राहत दी जा सके। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से नियमों में परिवर्तन करके मदद की मांग करेंगे, क्योंकि हिमाचल में आपदा से कई लोग लैंडलेस हुए हैं। ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए एक बीघा जमीन देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में छूट देने का आग्रह किया जाएगा। ———————- ये खबर भी पढ़ें :- शिवराज चौहान बोले-पंजाब में अवैध खनन से बांध कमजोर हुए:बाढ़ त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यही; बाजपेयी-बादल के समय बांध ऊंचे किए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों में दौरा करने के बाद पंजाब में आई बाढ़ की इस भयानक स्थिति का सबसे बड़ा कारण अवैध खनन को बताया था। उनका ये बयान बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए गए पंजाब दौरे के एक दिन बाद आया। उन्होंने ये संदेश अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। पढ़ें पूरी खबर…