हजारों परिवारों की सांसें अटकी रहीं, लेकिन निर्धारित सुनवाई आज नहीं हो सकी। सुरक्षा के लिहाज से कई इलाकों का ट्रैफिक प्लान बदल दिया था। रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी में लगभग 29 एकड़जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यहां 4365 परिवार काबिज हैं। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।कोर्ट ने अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की – मंगलवार को केस नंबर 24 के तहत इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी।
पहले दोपहर बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों और समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय कर दी है।
