आर्याल ने मंगलवार को सुरक्षा समिति की बैठक के बाद स्पष्ट किया कि जिन लोगों का पासपोर्ट रद्द किया गया है वो देश छोड़ कर बाहर जाने की चेष्टा न करें और जिन्हें काठमांडू से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए।
एक दिन पहले ही ओली ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो सरकार के द्वारा काठमांडू छोड़ कर बाहर नहीं जाने के निर्देश का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि छठ के बाद वो बाहर जाने वाले हैं। अगर सरकार में हिम्मत हो तो उनको रोक कर दिखाए। इतना ही नहीं ओली ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने और उनके द्वारा घोषित चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही थी। इस पर सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई और यह तय किया गया है कि यदि ओली सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गृहमंत्री ने बताया कि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। ओली को देश का कानून और सरकार का निर्देश मानना होगा। उन्होंने कहा कि ओली के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं है कि वो सरकार को नहीं मानेंगे या सरकार के निर्देशों को नहीं मानेंगे। अर्याल ने कहा कि यह सरकार आम जनता की क्रांति के बाद बनाई गई है इसलिए किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वो सरकार को नहीं मानेंगे।
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