उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उदे्श्य से राज्य सरकार की ओर से शनिवार को राज्य के 1983 राजस्व गांवो को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। इस निर्णय से जनपदों के ग्रामीण और सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जाएगी,जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई, और न्याय की उपलब्धता और अधिक सशक्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा एवं विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा। साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।
