इस संबंध में गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक आदेश निकाला है कि मंडी और उप-मंडी यार्ड में गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपये के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा।
उन्होंने लिखा कि इससे रोज काम आने वाले दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स इसके दायरे में आएंगे, जिससे खाद्य पदार्थों के व्यापारियों एवं ग्राहक दोनों पर ही आर्थिक भार बढ़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं। इससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है एवं आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पूर्व सीएम ने राज्य सरकार से अविलंब इन व्यापारियों से बात कर इसका समाधान निकालने की मांग की।
