पैर रखते ही उखड़ी नई बनी सड़क, मंत्री बागरी भड़कीं:सतना में कहा- घटिया निर्माण-लापरवाही बर्दाश्त नहीं; ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द

सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलीं नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने रविवार शाम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्मित एक सड़क की खराब गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल ठेकेदार का अनुबंध रद्द करने और निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यह घटना कोठी तहसील के पोड़ी-मनकहरी मार्ग पर हुई, जिसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया था। निरीक्षण के दौरान, जब राज्यमंत्री ने सड़क पर पैर रखा तो उसका एक हिस्सा आसानी से अलग हो गया, जिससे निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। देखिए तस्वीरें कई स्थानों पर सड़क उखड़ती दिखी
बताया गया कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क के नवीनीकरण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही थी। सड़क पर बिछाई गई डामर की परत न तो निर्धारित मोटाई की थी और न ही गुणवत्ता मानकों पर खरी उतर रही थी। कई स्थानों पर सड़क उखड़ती हुई दिखी, जिससे घटिया सामग्री के उपयोग का पता चला। निरीक्षण के दौरान, जब मंत्री प्रतिमा बागरी ने कार्यपालन यंत्री बी.आर. सिंह से जवाब मांगा, तो उन्होंने मामले को कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि “कुछ हिस्सों को अस्वीकृत किया गया है,” लेकिन मौके पर स्थिति यह दर्शा रही थी कि पूरी सड़क ही मानकों के विपरीत बनी थी। मंत्री ने मौके पर ही इसे गंभीर लापरवाही बताया। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने तत्काल ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए और कार्यपालन यंत्री को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। यह खबर भी पढ़ें
हाथ लगाते ही उखड़ी एक दिन पहले बनी सड़क:ठेकेदार-अफसरों पर भड़कीं विधायक छतरपुर के बड़ामलहरा में घटिया सड़क निर्माण देखकर कांग्रेस विधायक रामसिया भारती नाराज हो गईं। बमनोरा–हीरापुर मार्ग के पैचवर्क निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाथ से रगड़ते ही सड़क का मटेरियल उखड़ता पाया। विधायक ने ठेकेदार और MPRDC अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता के पैसे से लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जरूरत पड़ी तो मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर