केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि भारत सरकार के उठाए गए प्रमुख कदमों में एईओ प्रमाणपत्र धारकों के सुविधा के लिए किए गए निम्नलिखित काम में खेपों के आयात और निर्यात में उच्च स्तर की सुविधा, सीधे बंदरगाह पर डिलीवरी (डीपीडी) वाले आयात कंटेनरों और/या निर्यात कंटेनरों के लिए सीधे बंदरगाह पर प्रवेश (डीपीई) की सुविधा, कुछ प्रकार की खेपों के लिए स्वचालित निकासी और ऑन-साइट जांच, टियर-III और टियर-II एईओ प्रमाणपत्र धारकों के लिए देर से भुगतान की सुविधा, जहां भी लागू हो, बैंक गारंटी जमा करने के मानदंडों में ढील और भागीदार सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों से मान्यता शामिल हैं।
पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि एईओ प्रमाणपत्र धारकों को उन विदेशी सीमा शुल्क प्रशासनों से व्यापार सुविधा सहायता भी मिलती है, जिनके साथ भारत ने पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनकी वैश्विक व्यापार दक्षता में बढ़ोतरी होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 30 जून, 2025 तक 5,892 एईओ प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
