12 जनवरी से संकल्प से समाधान अभियान की शुरुआत:सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गांव-वार्ड में बनेंगी टीमें, पोर्टल से होगा निराकरण

प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे और समयबद्ध तरीके से दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कल 12 जनवरी (युवा दिवस) से ‘संकल्प से समाधान’ अभियान शुरू करने जा रही है। यह प्रदेशव्यापी अभियान 31 मार्च 2026 तक चार चरणों में चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जोन और जिला स्तर तक शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अभियान की पूरी प्रक्रिया सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब आवेदन भी, समाधान भी, सब कुछ पोर्टल से सरकार ने ‘संकल्प से समाधान’ अभियान के लिए सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अलग मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें अधिकारी और नागरिक दोनों के लिए लॉगिन की सुविधा होगी। नागरिक चाहें तो शिविर से पहले ही पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर पंजीयन कर सकेंगे। शिविरों में प्राप्त और ऑनलाइन दर्ज सभी आवेदनों का अनिवार्य निराकरण 31 मार्च तक किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से होगी पूरी मॉनिटरिंग इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के जरिए होगी। इसके लिए पोर्टल पर अलग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें अधिकारी और नागरिक दोनों लॉगिन कर सकेंगे। आवेदन, शिकायत, निराकरण और निगरानी, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। चार चरणों में चलेगा अभियान पहला चरण: 12 जनवरी से 15 फरवरी इस चरण में ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड स्तर पर आवेदन और शिकायतें एकत्र की जाएंगी। वार्ड स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी और नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। टीम घर-घर जाकर और शिविर लगाकर आवेदन लेगी, जिन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। दूसरा चरण: 16 फरवरी से 16 मार्च ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर लेवल और शहरी क्षेत्रों में जोन लेवल पर शिविर लगाए जाएंगे। तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ और जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। यहां मौके पर ही आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरा चरण: 16 मार्च से 26 मार्च ब्लॉक और नगर स्तर पर शिविर होंगे। क्लस्टर और जोन स्तर पर लंबित आवेदनों के साथ नए आवेदनों का भी समाधान किया जाएगा। चौथा चरण: 26 मार्च से 31 मार्च जिला स्तर पर अंतिम शिविर लगेंगे। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया जाएगा। 31 मार्च तक सभी आवेदनों का निराकरण अनिवार्य होगा। नागरिक खुद भी कर सकेंगे आवेदन नागरिक शिविर से पहले ही पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर पंजीयन कर सकेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार शिविर का चयन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। शिविर में मिले और ऑनलाइन दर्ज सभी आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। हर स्तर पर निगरानी अच्छा काम करने वालों को मिलेगा इनाम अभियान के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे समय पर और गुणवत्तापूर्ण निराकरण को बढ़ावा मिलेगा।