इस दिशा में उन्होंने सभी दलों के बीच 2047 तक विकसित भारत जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे मुद्दों पर विधायिका में आम सहमति से लंबी और सार्थक चर्चा की जरूरत बताया। पूर्व में भी कई पीठासीन अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया है। हरिवंश ने कहा कि हमारे विधायी संस्थानों ने जनविश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने सामाजिक और आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। पर, यह आत्मचिंतन का विषय है कि क्या आज की बहसें आम जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा कर रही हैं?
उन्होंने तकनीक, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अधिक संवाद की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका की यह भी भूमिका है कि वह पुराने कानूनों की समीक्षा करे, नियमन की निगरानी करे। उन्होंने इसके लिए एक आम सहमति का आह्वान किया। राजनीतिक-आर्थिक नीतियों पर राज्यों की विधानसभाओं में भी नियमित चर्चा को जरूरी भी बताया।
उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने भी संबोधित किया। इस आयोजन में देश भर के विधानसभाओं से जुड़े पीठासीन पदाधिकारी व अधिकारी भाग ले रहे हैं।
