पंजाब सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। हाल की भीषण बाढ़ में अपनी फसल गंवा चुके किसानों को अब मुफ्त गेहूं बीज दिया जाएगा।
Punjab Flood Relief: पंजाब सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। हाल की भीषण बाढ़ में अपनी फसल गंवा चुके किसानों को अब मुफ्त गेहूं बीज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि करीब दो लाख क्विंटल बीज, जिसकी कीमत लगभग 74 करोड़ रुपये है, किसानों को बिना किसी शुल्क के मुहैया कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ है और उन्हें संकट से उबारने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी।”
बाढ़ का भयावह असर – लाखों प्रभावित, हजारों बेघर
- बाढ़ के दौरान 2300 से अधिक गांवों में जलप्रलय आया, जिससे लगभग 20 लाख लोगों पर प्रभाव पड़ा।
- करीब 5 लाख एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं।
- 57 लोगों की मौत और 7 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए।
सरकार का यह निर्णय बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम है, जिससे वे रबी सीजन में अपनी खेती फिर से शुरू कर सकें।
पंजाब – समयबद्ध सेवाएं देने में देश में अग्रणी
राज्य सरकार ने सेवा वितरण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
जून 2024 से जून 2025 के बीच कुल 48.85 लाख नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं मिलीं।
- 99.88% सेवाएं तय समय में दी गईं।
- केवल 0.12% सेवाएं ही विलंबित हुईं।
इस उपलब्धि ने पंजाब को “नागरिक-प्रथम शासन” के उदाहरण के रूप में देशभर में प्रतिष्ठित कर दिया है।
अधिकारियों का डिजिटल ऑनबोर्डिंग: पारदर्शिता और जवाबदेही
इस क्रांति के पीछे सबसे अहम भूमिका डिजिटल ऑनबोर्डिंग की है।
- करीब 98% फील्ड अधिकारी जैसे पटवारी, नगर परिषद कर्मी, आदि अब डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं।
- इससे सेवा वितरण में पारदर्शिता, गति और भ्रष्टाचार में गिरावट आई है।
जवाबदेही की संस्कृति
राज्य सरकार ने प्रशासन में “प्रोत्साहन और अनुशासन” का मॉडल लागू किया है:
- जिन अधिकारियों के पास लंबित कार्य शून्य हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है।
- जबकि जानबूझकर देरी करने वालों को सख्त चेतावनी दी जा रही है।
सेवा पोर्टल का नया रूप
पंजाब सरकार अपने आधिकारिक सेवा पोर्टल connect.punjab.gov.in को और अधिक नागरिक अनुकूल बना रही है।
अब गांव के किसान से लेकर शहर के छात्र तक, हर कोई घर बैठे सेवाएं ले सकता है:
- संपत्ति रिकॉर्ड,
- जन्म प्रमाण पत्र,
- छात्र प्रमाणपत्र,
- आवासीय/जाति प्रमाण पत्र,
सब अब बिना लंबी लाइन, बार-बार चक्कर और घूसखोरी के आसानी से उपलब्ध हैं।
रिश्वत और बिचौलियों में कमी
ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण राज्य में:
- रिश्वतखोरी की घटनाएं घटी हैं,
- बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है,
- नागरिकों को समय और धन दोनों की बचत हो रही है।
राहत और सुधार का संतुलन
पंजाब सरकार ने एक साथ कृषि संकट और प्रशासनिक सुधार—दोनों मोर्चों पर प्रभावी कदम उठाए हैं।
जहां एक ओर बाढ़ पीड़ित किसानों को मुफ्त बीज देकर फिर से खड़ा होने का सहारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर, सेवा वितरण को पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर जनता को सरकारी व्यवस्था पर भरोसा दिलाया जा रहा है।
