केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। जिससे वहां कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 61 हो गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हाई कोर्ट में 4.20 लाख केस पेंडिंग ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय (SC) के कॉलेजियम द्वारा 16 दिसंबर, 2025 को आयोजित बैठक में उनके प्रमोशन के लिए नामों की सिफारिश किए जाने के ठीक दो सप्ताह बाद हुईं। उच्च न्यायालय में वर्तमान में 85 स्वीकृत पदों के मुकाबले 59 न्यायाधीश हैं। इस बढ़ोतरी से लंबित मामलों की संख्या कम करने के प्रयासों में मदद मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 4 लाख 20 हजार 880 है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 4 लाख 32 हजार 227 मामलों से 11 हजार 347 कम है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 2 जज:मेश चंद्र डिमरी, नीरजा कुलवंत कालसन बने एडिशनल जज, 61 हुई संख्या
