कार्यक्रम मेंं पोस्टल, आरएमएस, बैंक, बीएसएनएल और केंद्रीय पेंशनर्स शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य सचिव एम जेड खान ने कहा कि वित्त विधेयक के तहत 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मियों को आठवें वेतन आयोग से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दोहरी पेंशन नीति को असंवैधानिक बताया।
सभा में एमएल सिंह, नरेश लाल, केडी राय ने आंदोलन को तेज करने की बात कही। साथ ही अगस्त में राज्यस्तरीय कन्वेंशन, अक्टूबर में दिल्ली धरना और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की गई।
कार्यक्रम में गणेश डे, रंगनाथ पांडेय, रामनरेश पांडे, सुशील कुमार, फाल्गुनी पाढ़ी, हसीना तिग्गा, गयो देवी, इकबाल हुसैन, गौतम विश्वास, बिपिन चौधरी, चंदेश्वर राम, मो. रफी, त्रिलोकीनाथ साहू, सुखदेव राम सहित अन्य मौजूद थे।
