एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए:हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एरियर देने का आदेश; एक कर्मचारी को 3.55 लाख तक मिलेंगे

मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है, उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये राशि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ये नियम लागू किया था। इसके तहत नई भर्तियों में कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70%, 80% और 90% वेतन दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा- जब सरकार कर्मचारियों से 100 प्रतिशत काम ले रही है, तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन में कटौती का कोई औचित्य नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर मंथन कर रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना है या फिर कर्मचारियों को एरियर की राशि देना है। इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। यदि सरकार कर्मचारियों को राहत देती है तो कितने कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिलेगा और ये किस तरह से मिलेगा? पढ़िए रिपोर्ट… शिवराज सरकार का अधूरा वादा और कोर्ट तक मामला
साल 2020 में एमपी में सत्ता परिवर्तन हुआ। कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सरकार सत्ता में आई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नियम को बदलने की घोषणा की थी। उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा था कि प्रोबेशन पीरियड को चार साल से घटाकर वापस दो साल किया जाएगा। मगर, यह घोषणा कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। सरकारी वादे के पूरा न होने और लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान के कारण कर्मचारियों ने अंततः न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला: समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोट की डिवीजन बेंच ने 2019 के GAD परिपत्र को पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणी कीं। समान काम, समान वेतन” का सिद्धांत
कोर्ट ने कहा कि जब सरकार कर्मचारियों से 100% काम ले रही है, तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन में कटौती का कोई भी औचित्य नहीं है। “समान काम के लिए समान वेतन” का सिद्धांत एक मौलिक अधिकार है और यह प्रोबेशन अवधि में भी पूरी तरह से लागू होगा। भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण नियम
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि राज्य में एक ही समय पर भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग नियम चल रहे थे। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) से चयनित अधिकारियों के लिए प्रोबेशन पीरियड केवल 2 साल का था और उन्हें पहले साल से ही पूरा वेतन मिल रहा था। वहीं, कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती कर्मचारियों को 3-4 साल तक कटौती वाला वेतन मिल रहा था। हाईकोर्ट ने इसे सीधे तौर पर भेदभावपूर्ण और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ माना। एरियर भुगतान के सख्त निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को यह सख्त निर्देश दिया है कि जिन भी कर्मचारियों का वेतन इस अवैध नियम के तहत काटा गया है, उन्हें पूरी राशि एरियर के रूप में लौटाई जाए। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 100% वेतनमान के हिसाब से जो भी राशि कम मिली है, वह पूरी राशि उन्हें एकमुश्त दी जाएगी। कर्मचारियों को कितना और कैसे मिलेगा फायदा?
इस फैसले से दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2025 तक भर्ती हुए 94300 कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। दो केस से समझे, किस वर्ग के कर्मचारी को कितना एरियर मिलेगा प्राथमिक शिक्षक: जनवरी 2020 में भर्ती हुआ एक प्राथमिक शिक्षक, जिसका पे-ग्रेड 2400 रुपए था, उसे इस फैसले से लगभग 3 लाख 55 हजार रुपए का एरियर मिलेगा। यह राशि उसके तीन साल के वेतन में हुई कटौती (पहले साल 30%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 10%) के बराबर है। सहायक ग्रेड-3: इसी तरह, 1900 पे-ग्रेड पर भर्ती हुए एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को लगभग 2 लाख 85 हजार रुपए का फायदा होगा। किन पदों के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? यह फैसला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित लगभग सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर लागू होगा। इनमें प्रमुख पद शामिल हैं: कर्मचारी संगठन बोले- सरकार को आदेश निकालना चाहिए
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने वित्तीय हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया था। लोक सेवा आयोग से भर्ती कर्मचारियों के लिए ये नियम नहीं था, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती कर्मचारियों पर ये आदेश लागू किया था। ये काला आदेश था। इससे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था। फोर्थ क्लास को मूल वेतन का 1 लाख 74 हजार रुपए का नुकसान था। वहीं ऊपरी स्तर पर 4 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। पूरे सेवा काल में ये एक कर्मचारी के लिए करीब 10-20 लाख रु. का नुकसान है। ​​सरकार के सामने अब क्या हैं विकल्प?
हाईकोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद राज्य सरकार के पास सीमित विकल्प बचे है। ये खबर भी पढ़ें… एमपी हाईकोर्ट ने कहा- प्रोबेशन में वेतन कटौती करना अवैध:सरकार 100% काम लेती है तो सैलरी कम क्यों जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों से इस अवधि में सैलरी काटी गई है, उन्हें एरियर्स सहित पूरी राशि लौटाई जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…