प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, ” आज सुबह टोक्यो में, जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ बातचीत की। राज्य-प्रांत सहयोग भारत-जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि कल 15वें वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं।”
इससे पहले भारत और जापान के नेताओं ने शुक्रवार को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ रक्षा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राजधानी टोक्यो में शिखर वार्ता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने आने वाले दशक में भारत में जापानी निजी निवेश को लगभग 6.8 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।
उन्होंने आने वाले पांच वर्षों में श्रमिकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को बढ़ाकर पांच लाख करने पर भी सहमति जताई। दोनों सरकारों को उम्मीद है कि भारत का युवा कार्यबल जापान की बढ़ती उम्र और घटती आबादी के कारण श्रम की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है।
