पानीपत नगर निगम कमिश्नर को हाईकोर्ट का नोटिस:₹4.50 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बर्खास्त PA की बहाली पर रोक लगाने पर एक्शन, मांगा जबाव

पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में हुए 4.50 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में बिना विभागीय जांच के बर्खास्त की गई संयुक्त आयुक्त की PA कुसुम नरवाल की बहाली के आदेशों की अवहेलना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त पंकज यादव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला… नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में जनवरी 2025 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स की प्रविष्टियों में हेराफेरी कर करीब 4.50 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस मामले में मई 2025 में विसंगति पकड़े जाने के बाद संयुक्त आयुक्त की PA कुसुम नरवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 19 मई 2025 को उन्हें निलंबित कर दिया गया और 11 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप के माध्यम से एक संक्षिप्त संदेश भेजकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। हाईकोर्ट में कुसुम नरवाल की दलील ड्यूटी से पहले का मामला: जिस फर्जीवाड़े के लिए कुसुम को जिम्मेदार ठहराया गया, वह उनके वहां पदभार संभालने (20 फरवरी 2025) से पहले जनवरी 2025 में हुआ था। लॉगिन आईडी का अभाव: उनके पास उन बदलावों को करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लॉगिन आईडी तक नहीं थी। जबरन बयान: कुसुम से 16 मई 2025 को जबरन एक पहले से टाइप किए गए बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए। नियमों का उल्लंघन: बिना किसी विभागीय जांच के और बिना आदेश की प्रति दिए ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। अदालत का फैसला और अवमानना का कारण हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में कुसुम नरवाल की बर्खास्तगी के आदेश (11 सितंबर 2025) पर स्टे लगा दिया था और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लेने का निर्देश दिया था। हालांकि, नगर निगम प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के इन अंतरिम आदेशों की पालना नहीं की गई और कुसुम को वापस नौकरी पर नहीं लिया गया। इसी के चलते पीड़िता ने अदालत की अवमानना का केस दायर किया, जिस पर हाईकोर्ट ने अब निगमायुक्त को नोटिस जारी किया है। ******* ये खबर भी पढ़ें… पानीपत में प्रॉपर्टी ID से ₹4.5 करोड़ का घोटाला: जॉइंट कमिश्नर की PA ने निगम में गिरोह बनाया, आईडी का मिसयूज किया
पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में टैक्स राशि में 4.50 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद अब प्रॉपर्टी आईडी में फेरबदल का बड़ा खेल सामने आया है। कमिश्नर के आदेश पर जांच कर रही कई विभागों की स्पेशल टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। (पूरी खबर पढ़ें…)