राज्यपाल बोस ने किया साफ, बंगाल में तीन ममता हैं एक से मेरे अच्छे संबंध 

राज्यपाल बोस ने किया साफ, बंगाल में तीन ममता हैं एक से मेरे अच्छे संबंध 
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक व्यक्ति के रूप में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और उनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी मेरे बस की बात नहीं हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से भिड़ चुके हैं, उन्होंने अपने जटिल संबंधों पर चर्चा की और यौन उत्पीड़न के आरोपों और राज्य के वित्त से संबंधित मुद्दों को लेकर संबोधित किया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्यपाल बोस से ममता बनर्जी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी भूमिकाओं में अंतर करते हुए कहा कि कौन सी ममता बनर्जी? मेरे सामने तीन ममता बनर्जी हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि एक व्यक्ति हैं ममता बनर्जी। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी हैं सीएम ममता बनर्जी। उनके साथ मेरे पेशेवर संबंध हैं। तीसरी हैं राजनेता ममता बनर्जी, यह मेरे बस की बात नहीं है। 
राज्यपाल बोस ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने मुद्दों को उलझा दिया। सीएम ममता ने राजनेता के साथ विलय कर दिया, कुछ बयान दिए। मैं भी एक व्यक्ति बन गया, गवर्नर नहीं। मैंने उस पर हर्जाने, मानहानि का मुकदमा किया। यही रिश्ते की जटिलता है। उन्होंने आगे कहा कि अन्यथा, ममता मेरी दोस्त हैं। मुख्यमंत्री मेरी सहयोगी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि राजनेता अपने-अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। मैं इसे अपने आत्मसम्मान के साथ हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। रिश्ता यहीं कायम है।
राज्यपा बोस को यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजभवन पैनल ने जांच के बाद आरोपों को खारिज कर दिया। बोस ने ममता और कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसके कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त तक उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। लंबित विधेयकों के मुद्दे पर बोस ने बंगाल सरकार के दावे का खंडन किया कि उन्होंने आठ विधेयकों पर सहमति रोक रखी है। उन्होंने साफ किया ऐसा मामला है कि आठ विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। छह विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए हैं। एक विधेयक को कुछ स्पष्टीकरणों पर सरकार के कार्यालयों के साथ चर्चा के लिए रखा गया है।


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