राज्य सरकार ने देश के पर्वतारोहियों और साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. भारतीय पर्वतारोहियों को अधिसूचित 83 चोटियों पर पर्वतारोहण के लिए राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का अभियान शुल्क जैसे पीक शुल्क, कैंपिंग शुल्क या पर्यावरण शुल्क नहीं देना होगा.
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