हरियाणा सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आवंटित सरकारी कोठी का करीब ₹16.49 लाख पेनल रेंट माफ करने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और भर्ती नियमों से जुड़े कई बदलाव भी एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, सेक्टर-7 स्थित सरकारी कोठी में पूर्व कार्यकाल के दौरान आवंटन समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक कब्जा रहने के कारण यह पेनल रेंट बकाया हुआ था। अब सरकार इस राशि को माफ करने पर विचार कर रही है, जिस पर कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। भर्ती और दस्तावेज प्रक्रिया सख्त करेगी सरकार इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी और कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए योग्यता और प्रशिक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के दस्तावेजों की व्यवस्था को भी सख्त बनाने की योजना है। अब मैट्रिक के बजाय 12वीं (विज्ञान) अनिवार्य की जा सकती है। इस फैसले से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का उद्देश्य है। फार्मासिस्ट प्रशिक्षण नियमों में ढील कैबिनेट मीटिंग में सीएम नायब सैनी की ओर से फार्मासिस्ट प्रशिक्षण नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके तहत महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण खत्म किए जाने की संभावना है। इस फैसले से सरकार योग्य उम्मीदवारों की कमी दूर करने की कोशिश करेगी। भर्ती और दस्तावेज प्रक्रिया को और सख्त करने की सरकार तैयारी कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए यूनिक कोड और लास्ट पे सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में मिश्रित भूमि उपयोग और अनुदान नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग नए नियम तय कर सकता है, जिससे अनुदान लेने वाली संस्थाओं को खर्च का प्रमाण पत्र देना होगा।
हरियाणा पूर्व CM हुड्डा का पेनल रेंट होगा माफ:कैबिनेट में आज लगेगी मुहर; भर्ती-दस्तावेज प्रक्रिया होगी सख्त, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग में ढील
