मुख्य सचिव मीणा ने मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसमें खासतौर से राज्य में सघन वाहन जांच अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित हो और एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। वैसे सार्वजनिक स्थलों पर जहां बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है, वहां अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने गृह, पुलिस समेत अन्य विभागों के अलावा सभी जिलों के डीएम को खासतौर से निर्देश दिए।
इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि 1 अगस्त से पूरे राज्य में सघन वाहन जांच अभियान में तेजी लाई जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए अपने-अपने जिलों के एसएसपी या एसपी के साथ समुचित एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। नवादा एवं शिवहर के डीएम ने इस मौके पर एक्शन प्लान भी शेयर किया।
मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड वितरण का कार्य पूरी तरह से प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी सेवाओं के उत्कृष्ट कार्य को सराहा। मुख्य सचिव ने डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के साथ-साथ खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेल, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
इस समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद थे। सीएस ने सभी विभागों के कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।
