यह आदेश न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचीगण का कहना है कि आयोग की इस भर्ती में अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। यह भर्ती सात साल बाद आई है। सात साल से भर्ती नहीं आने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। सरकार से आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना। हालांकि आयोग के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
