हिसार में कृषि मंत्री ने हैफेड कर्मी को किया सस्पेंड:बरवाला मंडी में लापरवाही पर कार्रवाई, खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश

प्रदेश के कृषिमंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने रविवार को हिसार जिले की बरवाला अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंत्रियों ने मंडी में मौजूद किसानों, व्यापारियों और मजदूरों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। दौरे के दौरान किसानों और व्यापारियों ने हैफेड (HAFED) के एक कर्मचारी पर अनावश्यक परेशान करने और काम में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने भी कार्रवाई की सिफारिश की, जिस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। मंत्री ने अधिकारी को किया सस्पेंड इस कार्रवाई से किसानों और व्यापारियों में संतोष देखा गया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को अनाज मंडियों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसानों को परेशान करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए खरीद नियमों को किसानों के लिए बताया लाभकारी श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मंत्री ने बताया कि प्रदेशभर की मंडियों में सरकार द्वारा गेहूं की खरीद लगातार जारी है और नई व्यवस्थाएं किसानों के हित में लागू की गई हैं। फसल को प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जा रहा श्याम सिंह राणा ने कहा कि स्थानीय किसानों की फसल को प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें समय पर भुगतान और सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसान संगठनों के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश में बंद रहा, जिसके चलते मंडियों में आवक कुछ कम रही। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश इस दौरान सरकार ने गेहूं के उठान (लिफ्टिंग) का कार्य तेज गति से कराया, ताकि सीजन के चरम समय में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और मंडियों में फसल का समय पर निस्तारण हो सके। दौरे के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें मंत्रियों ने व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।