समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों के निराकरण का कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लेंगे। शिकायतों का निराकरण करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
दरअसल, समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हर माह नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री करते हैं, इस दौरान समस्याओं की ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास भी किया जाता है। इस बार मुख्यमंत्री अपराधों की विवेचना में विलंब व लापरवाही करने, समय से प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने, राजस्व विभाग के भूमि के सीमांकन संबंधी मामलों, विद्युत बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण, मेडिकल कालेजों में प्रसूति सहायता योजना में न्यूनतम राशि न मिलने संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगे।
