यूनियन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रमिक कल्याण मंत्री संजय प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस विधेयक से गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा, पेंशन सहित कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।
संगठन ने सरकार से अपील की है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि गिग वर्कर्स को तत्काल लाभ मिल सके। यूनियन चाहती है कि झारखंड इसे पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला राज्य बने और अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश करे।
यूनियन ने भरोसा दिलाया है कि वह सरकार के साथ हर संभव सहयोग करेगी। साथ ही सभी गिग वर्कर्स से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करें और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें।
