पेंशन-शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है योगी सरकार:युवा-महिला, रोजगार पर होगा फोकस; जानिए कैसा होगा UP का चुनावी बजट

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का 5वां बजट पेश करेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जनवरी- 2027 के पहले सप्ताह तक आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में यह बजट योगी सरकार का चुनावी बजट माना जा रहा। इसमें सरकार अपने वोटबैंक को साधने के लिए महिला, युवा, किसान, मजदूर और कर्मचारी वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। बजट का आकार 9 लाख 20 हजार करोड़ से ज्यादा तक हो सकता है। पढ़िए यूपी बजट पर खास रिपोर्ट… वित्तमंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार बजट को अंतिम रूप दे चुके हैं। इसको सीएम योगी ने भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, बुधवार सुबह सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे वित्तमंत्री विधानसभा में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में बजट पेश करेंगे। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट
सरकार ने पिछले साल 20250-26 के लिए 8.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था। उसके बाद 2 बार अनुपूरक बजट पेश किए। जानकार मानते हैं कि सरकार हर साल बजट में करीब 20 फीसदी की वृद्धि करती है। अगले साल चुनाव भी हैं। इस लिहाज से सरकार बजट में कोई कमी नहीं रखेगी। बजट का आकार 9.20 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। जानिए बजट में क्या मिल सकता है आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती
सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवा निगम का गठन किया है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में निगम के जरिए होने वाली भर्तियों की बात कर सकती है। चुनाव से पहले निगम के जरिए 50 हजार से ज्यादा पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती कराने की योजना है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान भी हो सकता है। पेंशन बढ़ सकती है
सरकार विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसको 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए महीने किया जा सकता है। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ सकता है
सरकार 1.42 लाख शिक्षामित्रों और 27 हजार से अधिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी बजट में कर सकती है। मानदेय में दो-दो हजार रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8वें वेतनमान को लागू करने की होगी घोषणा
सरकार बजट में एक अप्रैल, 2026 से यूपी में 8वां वेतनमान लागू करने की घोषणा कर सकती है। इसका सीधा फायदा 15 लाख से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ 11 लाख से अधिक पेंशनर्स को होगा। महिलाओं-युवाओं पर रहेगा फोकस
सरकार महिला वोटबैंक के लिए 60 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की घोषणा कर सकती है। वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। सरकार युवाओं के लिए सरकारी विभागों में नौकरी का प्रस्ताव ला सकती है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजना लागू हो सकती है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार के लिए बजट
लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए सरकार बजट प्रावधान करेगी। वहीं, कुछ शहरों में मेट्रो रेल परियोजना स्थापित करने की घोषणा भी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस
वित्त विभाग के एक अफसर बताते हैं कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की जा सकती है। संकल्प पत्र के वादों पर होगी बात
भाजपा ने विधानसभा चुनाव- 2022 से पहले संकल्प पत्र जारी किया था। इसमें जनता से 131 वादे किए गए थे। योगी सरकार ने भाजपा के संकत्प पत्र के ज्यादातर बड़े वादे या तो पूरे कर दिए हैं या पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। 8-9 वादे ऐसे हैं, जिन्हें पूरा किया जाना है। जानकार मानते हैं कि चुनावी बजट होने के कारण सरकार संकल्प पत्र के बाकी वादों को पूरा करने की घोषणा भी कर सकती है। बजट पर देशभर की निगाह रहेगी
प्रदेश सरकार के बजट पर यूपी की नहीं, देशभर के राजनीतिक विश्लेषकों, आर्थिक मामलों के जानकारों की नजर रहेगी। प्रदेश की जनता की भी टकटकी लगाकर देखेगी कि सरकार ने चुनाव में जाने से पहले क्या-क्या वादे पूरे किए? कौन-सी बड़ी योजना लेकर आ रही? अनुपूरक बजट पेश करना भी एक विकल्प
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा मौके पर चौका लगाने में माहिर है। यह भी संभव है कि बुधवार को बजट में ज्यादा बड़ी घोषणाएं न की जाएं। विधानसभा चुनाव का माहौल देखा जाए। इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर कोई बड़ी घोषणा करे। ——————— ये खबर भी पढ़ें… UP सरकार पिछले बजट का आधा ही खर्च कर पाई, पेंशन-भत्तों के लिए 100% रकम दी, हेल्थ-इंफ्रा में कटौती वित्तमंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में सरकार क्या सौगात देगी, यह तो बजट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन, पिछले बजट का भी लेखा-जोखा जरूरी है। पिछला बजट पेश हुए 11 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। प्रदेश सरकार ने स्वीकृत बजट 865079.46 करोड़ में से महज 470835.97 करोड़ (54.42 फीसदी) ही विभागों को जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर