कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा लोकसभा से सांसद कुमारी सैलजा शनिवार को सिरसा पहुंची। इस दौरान सांसद कुमारी सैलजा बेगू रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कान्फ्रेंस में मनरेगा पर खुलासे किए। उन्होंने मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा किए गए बदलाव पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार, कांग्रेस शासनकाल में गरीबों को मिले संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को एक-एक कर खत्म करने की साजिश कर रही है। सांसद सैलजा ने कहा कि, भाजपा द्वारा मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जो भाजपा सरकार की नीयत को उजागर करता है। धरातल पर आज तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। यदि हरियाणा सरकार 1400 करोड़ रुपए के बजट की बात कर रही है, तो वह भ्रामक है। सैलजा ने कहा, भाजपा इसे राम नाम से जोड़कर धर्म के नाम का खेल, खेल रही है, ताकि ये भ्रम फैला सके कि योजना नहीं राम का विरोध कर रहे हैं। सांसद सैलजा बोली, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी 11 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड पर सांसद सैलजा ने कहा, जिस-जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहां स्वतंत्र एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई अचानक सक्रिय हो जाती हैं। लोगों के खातों में पैसे डाले जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। केंद्र की भाजपा सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पहले 100 दिन का काम लाजमी था, अब क्या देंगे काम : सैलजा बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर मुद्दा न होने पर भ्रम फैलाने के आरोपों पर सैलजा ने कहा कि, पहले 100 दिन का लाजमी था, 100 दिन का काम कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। अब क्या देंगे। 125 दिन का काम देंगे या नहीं देंगे, स्कीम का पैसा आएगा या नहीं। पहले कानून था काम देना, अब अधिकार भी नहीं है। भाजपा सरकार से पूछिएगा कि 100 दिन का काम कितनों को दिया है और बजट तो कम कर दिया है। उन्होंने फतेहाबाद-सिरसा रेलवे लाइन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस परियोजना को लेकर सरकार द्वारा की जा रही घोषणाएं पूरी तरह हवाई हैं। उन्होंने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को कमजोर किया जा रहा है। सरकार के मंत्री ने किया था दौरा उन्होंने कहा कि, वहीं, इससे पहले हरियाणा बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा डबवाली में आए थे और कांग्रेस पर ही योजना के बार-बार नाम बदलने के आरोप लगाए थे। दरअसल, अब केंद्र सरकार ने मनरेगा से योजना का नाम बदलकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (G RAM G) कर दिया है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 का अनुपात है और कुछ मापदंड में बदलाव किया हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपना-अपना स्पष्टीकरण दे रही है और योजना के फायदे-नुकसान बताकर खुद श्रेय लेने में लगी है। इस खबर को बाद में अपडेट किया जाएगा। यह लोग रहे मौजूद इस दौरान सांसद के साथ जिलाध्यक्ष संतोष बैनीवाल, कालांवाली विधायक शीशपाल कहरवाला, राजकुमार शर्मा व अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
सिरसा में सैलजा का केंद्र सरकार को घेरा:बोलीं- अधिकारों को खत्म कर रही भाजपा, ED-CBI का कर रही दुरुपयोग
