समाज कल्याण मंत्री श्री अशोक चौधरी ने मार्च 2021 तक पटना को भिक्षावृति मुक्त करने का दिया लक्ष्य, इस दिशा में तेजी से हो रहा कार्य

समाज कल्याण मंत्री श्री अशोक चौधरी ने मार्च 2021 तक पटना को भिक्षावृति मुक्त करने का दिया लक्ष्य, इस दिशा में तेजी से हो रहा कार्य
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 प्रेस विज्ञप्ति

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‘सक्षम’

State Society For Ultra Poor & Social Welfare

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

04.12.2020

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समाज कल्याण मंत्री श्री अशोक चौधरी ने मार्च 2021 तक पटना को भिक्षावृति मुक्त करने का दिया लक्ष्य, इस दिशा में तेजी से हो रहा कार्य

भिक्षावृति मुक्त पटना बनाने के उद्देश्य से ‘सक्षम’ ने पहले चरण में 6 लाभुकों को प्रदान की राशि, 100 लाभुकों को भी जल्द दिए जाएंगे

आज 2 लाभुकों को 10-10 हजार और शेष 4 को 75-75 सौ रुपए का प्रदान किया गया चेक

अब भिक्षावृति को छोड़ ये बढ़ेंगे आत्मनिर्भरता की ओर

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पटना :  समाज कल्याण विभाग के अधीन ‘सक्षम’ कार्यालय में आज भिक्षावृति निवारण एवं पुनर्वास अभियान के तहत पटना को भिक्षावृति मुक्त बनाने को लेकर 6 भिक्षुकों को चेक के जरिए राशि का भुगतान किया गया। इनमें से दो को 10-10 हजार और शेष अन्य चार लाभुकों को 7500-7500 रुपए की राशि चेक कर जरिए प्रदान की गई। 

समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री अशोक चौधरी ने पटना को मार्च 2021 तक भिक्षावृति से मुक्त करने का लक्ष्य दिया है। इसी दिशा में आज 6 भिक्षुकों को राशि प्रदान की गई। अगले सप्ताह अन्य 12 को राशि प्रदान की जाएगी। कुल 100 लाभुकों को राशि देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग के उप सचिव सह ‘सक्षम’ के वरीय प्रशासी पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिन्हा ने इन्हें चेक प्रदान किया।

इस राशि से ये लाभुक अपना व्यवसाय शुरू करेंगे और आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

जिन्हें 10-10 हजार का चेक प्रदान किया गया उनमें डोरवा नट और रमेश पासवान शामिल हैं। जिन्हें 75-75 सौ रुपए का चेक प्रदान किया गया, उनमें कौशल्या देवी, कुलटा देवी, किरण देवी और मोहम्मद खलील शामिल हैं। ₹10,000 की राशि उन्हें दी गई है जो ठेला खींच कर रोजगार शुरू करेंगे और 75 सौ रुपए की राशि उन्हें दी गई है, जो ठेले पर सब्जी या कुछ अन्य सामग्री बेचेंगे।

भिक्षावृति निवारण के लिए देश के 10 शहरों में पटना भी शामिल

भिक्षावृत्ति निवारण के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश के 10 शहरों को चुना गया है, जिसमें पटना भी शामिल है। अन्य शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। 

मालूम हो कि भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के मॉडल को अपनाया है। पटना में भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के व्यापक स्तर पर भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान के क्रियान्वयन के लिए ‘सक्षम’ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य समाज में व्यापक स्तर पर भिक्षुकों का पुनर्वास करना एवं भिक्षावृत्ति मुक्त पटना बनाना है।

मौके पर ‘सक्षम’ के डिप्टी सीईओ सुनील कुमार और विभिन्न राज्य कार्यक्रम प्रबंधक समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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